Land Purchase Rules : राज्य शासनाने शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत मोठा बदल करत ४ मे २०२५ पासून एक नवा नियम लागू केला आहे. या नव्या नियमांतर्गत, आता १० आर आणि २० आरसारख्या लहान भूखंडांच्या नोंदणीसाठी मोजणीचा नकाशा आणि चर्तुःसीमा म्हणजेच त्या भूखंडाची अचूक सीमा निश्चित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अटीची अंमलबजावणी आता राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये सक्तीने केली जात आहे.
या बदलामुळे जमीन खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना अधिक कागदपत्रांची गरज भासू लागली आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया अधिक वेळखाऊ व किचकट बनली आहे. याचा थेट परिणाम असा झाला की, अनेक शेतजमिनींचे व्यवहार अडकले असून राज्य शासनाच्या महसूल उत्पन्नावरही याचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
या निर्णयामागचा उद्देश असा आहे की प्रत्येक जमीन व्यवहारात पारदर्शकता राहावी, सीमावाद टाळावे आणि नोंदणी केलेल्या जमिनीची अचूक ओळख शासकीय अभिलेखात कायम राहावी. मात्र, याचे दुसरे बाजूने पाहता शेतकऱ्यांना व नागरिकांना यामुळे मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया समजून घेणे आणि पूर्ण करणे फार कठीण ठरत आहे. Land Purchase Rules
मोजणीसाठी संबंधित भूमिअभिलेख कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढली आहे, आणि सध्या मोजणीसाठी अनेक महिन्यांची प्रतीक्षा यादी तयार झाली आहे. त्यामुळे जमिनीची विक्री करण्याचे नियोजन केलेले शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. अनेकांना मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा लग्नसोहळ्यांसाठी पैशांची गरज असताना जमिनीचा व्यवहार रखडल्यामुळे त्यांच्यावर ताण वाढला आहे. त्याचप्रमाणे, खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतीसाठी गरज असलेला निधीही वेळेवर मिळत नाही आहे.
या नव्या नियमांमुळे नागरिकांना आता नोंदणीसाठी अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता भासत आहे. मोजणीचा नकाशा तयार करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक आहे, आणि हे कागदपत्र मिळेपर्यंत नोंदणी प्रक्रिया पुढे जाऊ शकत नाही. या सगळ्यामुळे व्यवहार मंदावले आहेत आणि त्याचा परिणाम सरकारी महसूलावरही झाला आहे.
या नियमामुळे २० आरपेक्षा मोठ्या जमिनींसाठी मात्र मोजणीचा नकाशा बंधनकारक नाही, ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक नागरिक व शेतकरी संघटनांकडून सरकारकडे अशी मागणी केली जात आहे की लहान भूखंडांसाठीदेखील या अटींना तात्पुरती स्थगिती द्यावी. जर मोठ्या जमिनींसाठी ही अट बंधनकारक नसेल, तर लहान भूखंडांबाबतही ती सक्तीची ठेवू नये, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.